शाहपुरा (भीलवाड़ा)-राजेन्द्र खटीक। काछोला – वर्तमान सरकार ने वितीय वर्ष 2026 – 27 मे संविदा कर्मचारियों के नियमित स्क्रीनिंग मे दो वर्ष के छूट की घोषणा की थी और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने संविदा रूल्स राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स,2022 बनाकर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ किया था।
संविदा रूल्स 2022 के रूल्स 20 के अनुसार संविदा कर्मचारियों को पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करने के फलस्वरूप नियमित पदों के सृजन का प्रावधान है।प्रदेश कोषाध्यक्ष चांदमल रेगर ने बताया कि बजट घोषणा का प्रभावी क्रियान्वयन लागू नही होने के कारण प्रदेश के समस्त सीएचओ के द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है,और मांग की जा रही हैं कि संविदा कर्मचारियों को दो वर्ष की छूट का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए।
सीएचओ फेडेरेशन ऑफ भारत (राजस्थान विंग) ने क्रमवार अभियान जारी किया है जिसके प्रथम चरण मे 8 जून से 10 जून तक प्रदेश के समस्त सीएचओ काली पट्टी बांधकर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे।राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2026 वर्ष के बजट मे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को दो वर्ष की छूट की घोषणा कर भूल गए है।
राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स,2022 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त सीएचओ को मार्च 2022 मे हेल्थ & वेलनेस सेंटर्स पर पदस्थापित किया था,ग्रामीण इलाकों में आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के समस्त सीएचओ अपने कर्तव्यों का निर्वहन चार वर्षों से कर रहे हैं।
सीएचओ फेडेरेशन ऑफ भारत (राजस्थान विंग) तत्वावधान में आयोजित अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग करते है कि संविदा कर्मचारियों को दो वर्ष की छूट का गजट जल्द जारी हो,
सीएचओ को केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर(एमएलएचपी) कैडर निर्माण कर 4800 ग्रेड पे पर नियमित पदों का सृजन किया जाए।
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