बैठक में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों, अवैध कॉलोनियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, फार्मर रजिस्ट्री, अनुकम्पा नियुक्ति एवं पट्टा सर्वे रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए
साथ ही कलेक्टर ने उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना (Contempt) प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा इन मामलों में समय-सीमा के भीतर प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
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