पवन परमार ब्यूरो चीफ संवाददाता
जिला देवास सोनकच्छ। बुधवार को किसान आक्रोश रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रिया चंद्रावत को ज्ञापन सौंपा जिसमें किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के मुख्य आतिथ्य में एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष (ग्रामीण) मनीष चौधरी, पुर्व जिला अध्यक्ष मनोज राजानी की अध्यक्षता
में किसान आक्रोश रैली एवं ज्ञापन का आयोजन किया गया।जनपद अध्यक्ष सुरज सिंह ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष- भारत सिंह गोहिल सोनकच्छ, जितेंद्र राणा पीपलरावां, गोपाल व्यास चौबारा, राजेश धाकड़ टोंकखुर्द, नागजीराम यादव भौंरासा,नगर अध्यक्ष- देवेंद्र जोशी सोनकच्छ, शाहिद मंसूरी पीपलरावां, नितेश धाकड़ टोंकखुर्द, रमेश ईनाणी भौंरासा।
विधानसभा क्षेत्र में बारिश के पानी से विधानसभा के सम्पुर्ण गांवों में किसानों की सोयाबीन फसल बर्बाद हो चुकी है। उक्त फसल किसान बेच रहा है तो उसकी लागत भी नहीं निकल रही है किसानो की सोयाबीन फसल 90 से 95 प्रतिशत खराब हो चुकी है।
अधिकारीयों एवं पटवारी सर्वे की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करवाकर राहत राशि प्रदान की जाये।ज्ञापन में छ: सुत्रीय मांग रखी गई:-1- प्याज की फसल का लागत मुल्य भी किसान को नही मिल पा रहा है, ऐसी स्थिती में सरकार आगे आकर प्याज का समर्थन मुल्य दो हजार से पांच हजार प्रति क्विंटल का निर्धारित कर किसान से खरीदे।2- लहसुन की फसल का लागत मुल्य
भी किसान को नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिती में सरकार आगे आकर लहसुन का समर्थन मुल्य दस से पन्द्रह हजार रूपये प्रति क्विंटल का निर्धारित कर किसान से खरीदे।3- सोयाबीन की फसल पीले मोजक से ग्रसित हो गई है, ऐसी स्थिती में पटवारी से भौतिक सत्यापन करवाकर फसल नुकसानी का मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाया।
तथा सोयाबीन की फसल का समर्थन मुल्य 7 हजार रूपयें का निर्धारित कर किसान से खरीदे।4- खाद की किल्लत से किसान जुझ रहा है, सरकार किसान हित में खाद सुलभ करे।5- किसानों को फसल बीमा का क्लेम सेटेलाईट सर्वे के आधार पर दिया गया है को ज्यादातर प्रीमियम से भी कम दिया गया है, इसको बढ़ाकर 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाए।6- किसानो की बैंको द्वारा केसीसी लोन में फसल बीमा करवाते है
जिसकी प्रीमियम बैंक द्वारा काटी जाती है वह किस कम्पनी द्वारा प्रीमियम ली जाती है उसकी भी जानकारी किसान को उपलब्ध करवाई जावे।चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी समस्या का निराकरण जल्द नही किया जाता है तो हमे मजबुरन बडा आंदोलन करना पडेगा
जिसकी सम्पुर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी।मोर्चा संगठनों युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, सेवादल, आईटी सेल, किसान कांग्रेस, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी, वरिष्ठजन एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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