पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता – कलेक्टर
दतिया। जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखडे की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान आज कई नागरिकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दूसरी किश्त में विलंब की शिकायतें दर्ज कराईं।
विशेष रूप से नगर परिषद बडौनी क्षेत्र के अनेक पात्र हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें योजना की पहली किश्त प्राप्त होने के बाद भी, दूसरी किश्त की राशि अब तक उनके खातों में जमा नहीं की गई है,
कलेक्टर वानखडे ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बडौनी को तलब किया और सख्त निर्देश दिए कि दो दिवस के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनहितकारी योजना में पात्र हितग्राहियों को भुगतान में देरी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पात्र हितग्राही को योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए तथा समस्त भुगतान प्रक्रियाएँ पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाएँ। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र परिवार को अपना पक्का मकान समय पर मिले, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी,
इसके साथ ही कलेक्टर वानखडे ने निर्देश दिए कि आगामी 07 नवम्बर 2025 को आयोजित होने वाले “आवास कैम्प” में नगर परिषद बडौनी द्वारा प्राप्त शिकायतों के निराकरण की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि यह कैम्प हितग्राहियों को त्वरित राहत देने और योजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन करने का एक प्रभावी माध्यम है,
इसी क्रम में संयुक्त कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा भी आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को 06 नवम्बर 2025 तक सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए है।
अधिकारियों से कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर पर तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन हो, तो उसे तत्काल उच्च स्तर पर प्रस्तुत करें ताकि समस्या का शीघ्र समाधान हो सके।
कलेक्टर वानखडे ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से गरीब एवं निम्न आय वर्ग के नागरिकों को अपने घर का सपना साकार करने में सहायता मिल रही है।
उन्होंने पुनः दोहराया कि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि हर पात्र हितग्राही को समय पर योजना का लाभ मिले और जिले में कोई भी परिवार बिना छत के न रहे। मुख्य बिंदु बडौनी नगर परिषद क्षेत्र के हितग्राहियों ने दूसरी किश्त में विलंब की शिकायत की, कलेक्टर ने सीएमओ को दो दिन में सभी शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
07 नवम्बर को आयोजित “आवास कैम्प” में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश।
06 नवम्बर तक सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश।
पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता।
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