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राजगढ़। प्रबंध संचालक द्वारा राजगढ़ जिले की विद्युत आपूर्ति और विद्युत वितरण व्‍यवस्‍था की समीक्षा

14 मई से शुरू होने वाले सपंर्क अभियान 2026 में मांग पर नये कनेक्‍शन तत्‍काल प्रदान करें : प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग राजगढ़ 11 मई, 2026 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने कहा कि 14 मई से शुरू होने वाले संपर्क अभियान 2026 में बिजली उपभोक्‍ताओं से सीधा…

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14 मई से शुरू होने वाले सपंर्क अभियान 2026 में मांग पर नये कनेक्‍शन तत्‍काल प्रदान करें : प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग

राजगढ़ 11 मई, 2026

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने कहा कि 14 मई से शुरू होने वाले संपर्क अभियान 2026 में बिजली उपभोक्‍ताओं से सीधा संवाद स्‍थापित कर उनको त्‍वरित सेवाएं और समाधान उपलब्‍ध कराते हुए उपभोक्‍ता संतुष्टि में वृद्धि कर कंपनी के कामकाज को उपभोक्‍ता उन्‍मुखी बनाने के प्रयास किये जाएं।

उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि संपर्क अभियान के प्रारंभ होने से पूर्व ही घर-घर जाकर सर्वे किया जाए तथा उनकी शिकायतों का कैंप लगने से पूर्व ही निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 रूपये में मांग पर तत्‍काल नया घरेलू कनेक्‍शन प्रदान किया जाये। यह बात प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने सोमवार को राजगढ़ जिले में विद्युत आपूर्ति एवं विद्युतीय कार्यों की प्रगति को लेकर राजगढ़ वृत्‍त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कही।

समीक्षा बैठक में मुख्य महाप्रबंधक (भोपाल क्षेत्र) श्री बी.बी.एस. परिहार, महाप्रबंधक राजगढ़ वृत्‍त श्री देवेन्‍द्र सिंह मेहरा सहित सभी उप महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने कहा कि संपर्क अभियान 2026 के सफल क्रियान्‍वयन के लिए नगर पंचायत, नगरीय निकाय, पार्षद, सरपंच, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग का सहयोग लिया जाए। उन्‍होंने संपर्क अभियान के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिविरों में उपभोक्ताओं की बिलिंग और अन्‍य सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के साथ ही मात्र 5 रुपये में कृषि पम्‍प कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश दिए।

भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्‍थाई कनेक्‍शन विच्‍छेदन, अस्थायी कनेक्शन, ई-केवायसी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र, बंद/खराब मीटर बदलना, स्‍मार्ट मीटर संबंधी शिकायतें, सर्विस केबल सुधार, वोल्टेज की समस्या और ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों, बिजली बिलों का आंशिक एवं पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट, बकाया राशि भुगतान, समाधान योजना तथा अन्‍य जनहितैषी योजनाओं की जानकारी और लाभ शिविर के दौरान प्रदान करने के लिए कहा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने कहा कि निर्बाध गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं के साथ ही कंपनी के राजस्व में वृद्धि के लिए निरंतर अभियान चलाया जाए, ताकि राजस्व वसूली के बेहतर परिणाम मिल सकें।

प्रबंध संचालक ने 33/11 के वी सबस्टेशनों के मेंटेनेंस कार्य को समय सीमा में पूरा करने तथा ओवरलोड होने पर सब-स्‍टेशनों और ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि तकनीकी खराबियों के कारण होने वाली ट्रिपिंग को न्यूनतम किया जा सके।

समीक्षा बैठक में प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने राजगढ़ जिले में विभिन्‍न योजनाओं में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों समीक्षा की। प्रबंध संचालक श्री गर्ग ने समाधान योजना 2025- 26 की अंतिम तिथि 15 मई से पहले अधिक से अधिक बकायादार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये।

प्रबंध संचालक ने निर्देशित किया कि 33/11 के.व्ही. सबस्टेशन पर फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जॉंच की जाए और सुरक्षा प्रोटोकॉल व मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए और नियमित मेंटेनेंस और तकनीकी खामियों को दूर कर उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जाए।

डेटा प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए रजिस्टरों के रखरखाव की पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाए तथा कार्य के दौरान लाइनकर्मियों के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये।

प्रबंध संचालक ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए वरिष्‍ठ कार्यालयों की तर्ज पर ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को जमीनी स्तर तक अनिवार्य रूप से लागू करते हुए सभी संभागीय कार्यालयों, उपसंभाग और वितरण केंद्रों पर भी ई-ऑफिस के माध्यम से ही कार्य संपादित किए जाने के निर्देश दिये।

प्रबंध संचालक ने बैठक में स्‍पष्‍ट किया कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जाए और इन्‍फॉर्मर स्‍कीम का सतत् प्रचार-प्रसार किया जाए।

सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए आवश्‍यक कदम उठाए जाएं तथा बिलिंग दक्षता एवं कलेक्‍शन में वृद्धि कर राजस्‍व संग्रहण को बढ़ाया जाए।

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