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जनसुनवाई में कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने सुनी 120 से अधिक आवेदकों की समस्याएं, समय-सीमा में निराकरण के निर्देश।

दतिया। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी अंचलों से आए 120 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और…

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दतिया। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी अंचलों से आए 120 से अधिक आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए,

कलेक्टर वानखड़े ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसुनवाई शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा जिन आवेदनों का तत्काल निराकरण संभव है, उन्हें मौके पर ही हल किया जाए।

शेष आवेदनों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर उसी अवधि में समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा रास्ता अवरुद्ध होने, नालियों के पानी की निकासी, वृद्धावस्था पेंशन, सीमांकन, नामांतरण, बटवारा, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने, सड़क निर्माण, स्वच्छता एवं साफ-सफाई व्यवस्था, खाद्यान्न वितरण, खाद वितरण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए,

कलेक्टर ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही जानकारी लेकर आवेदकों को राहत प्रदान की, वहीं कुछ मामलों में संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए, कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आवेदकों से संवेदनशीलता एवं सौजन्यपूर्वक व्यवहार किया जाए और जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि आमजन का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो,

जनसुनवाई में अपर कलेक्टर महेन्द्र सिंह कवचे, संयुक्त कलेक्टर लोकेन्द्र सिंह सरल, संयुक्त कलेक्टर श्रुति अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा आवेदकों को उनके मामलों की स्थिति से अवगत कराते हुए समाधान की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी भी दी गई।

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