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ढिकोला: विद्यालय बना तालाब, 1000 छात्रों का भविष्य ‘पानी’ में; मनीष नायक ने सरकार को घेरा

शाहपुरा-राजेन्द्र खटीक। शाहपुरा-उप तहसील ढिकोला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले तीन वर्षों से व्याप्त जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा नेता और प्रदेश सचिव मनीष नायक ने प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या…

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शाहपुरा-राजेन्द्र खटीक। शाहपुरा-उप तहसील ढिकोला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले तीन वर्षों से व्याप्त जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा नेता और प्रदेश सचिव मनीष नायक ने प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ, तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

6 महीने तक ‘शिक्षा के मंदिर’ में भरा रहता है पानीमनीष नायक ने बताया कि ढिकोला का यह प्रमुख सरकारी विद्यालय पिछले तीन वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। आलम यह है कि साल के 6 महीने विद्यालय परिसर एक तालाब में तब्दील रहता है।

प्रभावित छात्र: विद्यालय में करीब 1000 बालक-बालिकाएं अध्ययनरत हैं।मुख्य समस्या: परिसर में घुटनों तक पानी भरे रहने के कारण बच्चों को कक्षाओं तक पहुँचने में भारी कठिनाई होती है। इससे न केवल उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि गंदगी और ठहरे हुए पानी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

“सिर्फ आश्वासन मिल रहा, समाधान नहीं”कांग्रेस सचिव मनीष नायक ने कड़े शब्दों में कहा कि ग्रामीण और विद्यालय प्रशासन पिछले तीन साल से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिल रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया, “विद्यालय शिक्षा का पहला मंदिर है, अगर वही सुरक्षित और स्वच्छ नहीं होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित माना जाए?”शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांगनायक ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उच्चाधिकारियों से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है।

उनकी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:विद्यालय परिसर से जल निकासी की स्थाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।परिसर में जलभराव रोकने के लिए उचित ड्रेनेज सिस्टम या इंजीनियरिंग समाधान निकाला जाए।लंबे समय से लंबित इस समस्या के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।

राज्य में हाल ही में सरकार ने खराब स्थिति वाले स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ऐसे में ढिकोला के ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब उनकी सुनवाई होगी।

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