सभी छात्रावासों में शत-प्रतिशत सीटों पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें

श्री मालवीयविद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय ही आधार अपडेशन एवं लिंकेज करवाए-अ.जा. आयोगअ.जा. आयोग के सदस्य ने आगर-मालवा में की विभागीय समीक्षा आगर-मालवा, 17 जुलाई 2026/ मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति

आयोग के सदस्य श्री रामलाल मालवीय ने आगर-मालवा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव, एसपी श्री दिलीप कुमार सोनी, एडीएम श्री आरपी वर्मा, जि.पं. सीईओ श्री बी.एस सोलंकी, सभी एसडीएम तथा जिला अधिकारी उपस्थित थेबैठक में आयोग के सदस्य श्री रामलाल मालवीय ने जिले में संचालित अ.जा. छात्रावासों में निर्धारित सीट, विद्यार्थियों का प्रवेश एवं रिक्त सीटों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि इस सत्र में सभी छात्रावासों में निर्धारित सभी सीटों पर प्रवेश दिलाया जाए।

उन्होंने अ.जा. कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शालाओं और घर-घर संपर्क अभियान चलाकर छात्रावासों की सभी सीटों पर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें।आयोग के सदस्य ने अ.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की संख्या और उन पर की गई कार्यवाही, राहत स्वीकृति आदि की भी जानकारी ली।

आयोग के सदस्य श्री मालवीय ने कहा कि अ.जा. वर्ग के विद्यार्थियों की आधार लिंकेज, अपडेशन आदि कारणों से लंबित छात्रवृत्ति का त्वरित भुगतान करवाया जाए।बैठक में बताया गया कि जिले में अ.जा. अत्याचार निवारण राहत योजना के तहत वर्ष 2025-2026 में 127 प्रकरणों में 93.70 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

राहत स्वीकृति का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 8 प्रकरणों में 1.65 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। अंतरजातीय विवाह योजना के तहत 8 प्रकरणों में 16 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि भुगतान की गई है।

अ.जा. आयोग के सदस्य श्री मालवीय ने आयोग में लंबित शिकायतों के बारे में एक-एक प्रकरण पर चर्चा कर उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोग को भेजने के लिए लंबित प्रतिवेदन अविलंब भेजे। उन्होंने आयोग से प्रेषित लंबित सभी प्रकरणों में एक सप्ताह में जांच पूरी कर प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं।

बैठक में आयोग के सदस्य श्री मालवीय ने अनुसूचित जाति हितग्राहियों के लिए बस्ती विकास योजना के तहत विद्युतीकरण के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा सभी स्वरोजगार योजनाओं मे लक्ष्य से अधिक प्रकरण तैयार कर बैंकों को स्वीकृति हेतु भेजने के निर्देश सभी विभागों को दिए।

कलेक्टर श्रीमती यादव ने आयोग को आश्वस्त किया कि सभी प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही पूर्ण कर, एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया जाएगा। जिला संयोजक श्री शेखर उईके ने बैठक के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया और विभागीय प्रगति से अवगत कराया।