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13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली वृहद नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक सम्पन्न।

जिले ने पिछली लोक अदालत में पूरे प्रदेश में प्राप्त किया तृतीय स्थान, प्रशासन को सौंपे गए जिम्मेदारीपूर्ण निर्देश। दतिया। आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर आज जिला न्यायालय के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा…

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जिले ने पिछली लोक अदालत में पूरे प्रदेश में प्राप्त किया तृतीय स्थान, प्रशासन को सौंपे गए जिम्मेदारीपूर्ण निर्देश।

दतिया। आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर आज जिला न्यायालय के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया संजीव श्रीवास्तव ने की। बैठक में आगामी 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली वृहद नेशनल लोक अदालत की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय अशोक गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश वसुनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवेश मिश्रा, कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय कुमार तेम्रवाल, सहित न्यायालय एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निधि पिंटो ने बताया कि हाल ही में 13 सितम्बर 2025 को आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत में दतिया जिले ने मध्यप्रदेश भर में प्रकरणों के निराकरण में तृतीय स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की थी।

उन्होंने कहा कि इसी सफलता को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए आगामी 13 दिसम्बर को आयोजित लोक अदालत में सभी विभागों और प्रशासन का पूर्ण सहयोग आवश्यक है।

इस पर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे ने जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि लोक अदालत जैसे जनहितैषी कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और राहत पहुंचाने के उद्देश्य को साकार करते है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी करने के निर्देश दिए,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव ने बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा को विशेष रूप से निर्देशित किया कि राजीनामा योग्य प्रकरण, मोटर व्हीकल, विद्युत बिल, बैंक ऋण, माफी प्रकरण एवं अन्य लोक अदालत से संबंधित मामलों में समय पर तामीली सुनिश्चित की जाए। ताकि अधिक से अधिक हितग्राही लोक अदालत से लाभान्वित हो सकें।

बैठक में यह भी बताया गया कि विधिक सेवाओं के प्रसार एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशन में विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।

यह सप्ताह 9 नवम्बर से प्रारंभ होगा, जिसके अंतर्गत 9 नवम्बर को “विधिक जागरूकता मैराथन” का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, स्कूली छात्र-छात्राएं, अधिवक्ता एवं आमजन सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

इसके अलावा विधिक सेवा सप्ताह के दौरान विभिन्न विभागों की शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने हेतु प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

साथ ही स्कूल, कॉलेज, जेल, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विधिक साक्षरता शिविरों का भी आयोजन होगा, जिससे नागरिकों में अपने अधिकारों एवं कानूनी सहायता योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

अंत में कलेक्टर स्वप्निल वानखडे ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधिक सेवा सप्ताह एवं आगामी नेशनल लोक अदालत दोनों कार्यक्रमों को जनसहभागिता के माध्यम से सफल बनाएं। उन्होंने कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय कुमार तेम्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया।

इस अवसर पर उपस्थित सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत के माध्यम से जन-जन तक न्याय पहुंचाने के इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

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