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करोड़ों के मुक्तिदाता का अपमान बर्दाश्त नहीं, सड़कों पर उतरेगा वंचित समाज-कुंवर सुमित नर्रे

अंधेर नगरी, वैव पोर्टल भोपाल/ग्वालियर:मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आदिवासी विभाग) के प्रदेश महासचिव कुंवर सुमित नर्रे ने ग्वालियर में आधुनिक भारत के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना के विरोध और उनके अपमान की राष्ट्र-विरोधी घटनाओं पर अत्यंत कड़ा रुख अख्तियार किया है। कुंवर नर्रे ने दो टूक शब्दों…

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अंधेर नगरी, वैव पोर्टल

भोपाल/ग्वालियर:मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी

(आदिवासी विभाग) के प्रदेश महासचिव कुंवर सुमित नर्रे ने ग्वालियर में आधुनिक भारत के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना के विरोध और उनके अपमान की राष्ट्र-विरोधी घटनाओं पर अत्यंत कड़ा रुख अख्तियार किया है। कुंवर नर्रे ने दो टूक शब्दों में कहा है

कि यदि इन असामाजिक तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई नहीं हुई और उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर नहीं चला, तो कांग्रेस का आदिवासी और वंचित विभाग पूरे देश की सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगा।

संविधान की आत्मा पर हमला बर्दाश्त नहीं lकुंवर सुमित नर्रे ने कहा कि ग्वालियर खंडपीठ परिसर में प्रतिमा स्थापना के निर्णय के विरुद्ध बाबा साहेब का पुतला जलाना और उनकी तस्वीर को रौंदना केवल एक अपराधी का कृत्य नहीं है,

बल्कि यह देश की आंतरिक शांति और सामाजिक सद्भाव को भंग करने की एक गहरी साजिश है। उन्होंने सवाल किया, “क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था केवल कागजों पर है? जब देश की संसद बाबा साहेब को सर्वोच्च सम्मान देती है

, तो मध्य प्रदेश की धरती पर उनकी तस्वीर जलाने की हिम्मत इन राष्ट्रद्रोहियों में कहाँ से आई?”हमारी स्पष्ट मांगें-कठोरतम कार्रवाई: दोषियों को तत्काल चिन्हित कर उन पर NSA के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई हो।बुलडोजर एक्शन:

जिस तरह प्रशासन अन्य मामलों में त्वरित न्याय का दावा करता है, वैसे ही इन राष्ट्र-विरोधियों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए।उच्चस्तरीय जांच: इस घटना के पीछे सक्रिय संगठित समूहों और मास्टरमाइंड का खुलासा हो।देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी:महासचिव नर्रे ने चेतावनी देते हुए कहा,

“बाबा साहेब करोड़ों आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों वंचित समाज एवं महिलाओं के मुक्तिदाता हैं। उनके सम्मान पर आंच आने पर पूरा देश जल उठेगा। यदि 24 घंटे के भीतर प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की मिसाल पेश नहीं की, तो इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।

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